माहितीचा अधिकार माहिती

प्रस्तावना

भारतीय लोकशाहीची पायाभरणी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी या तत्त्वांवर आधारित आहे. शासनाचे सर्व कार्य, योजना, निर्णय आणि धोरणे ही नागरिकांच्या कल्याणासाठीच असतात. त्यामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती मिळविण्याचा मूलभूत हक्क नागरिकांना आहे.

या उद्देशाने माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (Right to Information Act, 2005) लागू करण्यात आला. या कायद्याद्वारे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शासन व सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला. या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश शासनाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि प्रशासन व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास दृढ करणे हा आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५चा उद्देश

आरटीआय अधिनियम २००५ च्या अधिनियम क्रमांक २२ नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करणे, त्यांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे तसेच केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोगांची स्थापना करणे या उद्देशाने हा अधिनियम लागू करण्यात आला.

• परिपक्व लोकशाहीसाठी जागरूक व माहितीपूर्ण नागरिक घडविणे

• शासनाच्या कार्यप्रणालीत नागरिकांचा सहभाग वाढविणे

• प्रशासनात पारदर्शकता व खुलापन वाढविणे

• शासन यंत्रणेची नागरिकांप्रती जबाबदारी निश्चित करणे

• प्रशासन व शासनातील भ्रष्टाचार रोखणे

• माहिती मिळविण्यासाठी प्रभावी व व्यवहार्य यंत्रणा विकसित करणे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत समाविष्ट घटक

१. माहिती मिळविण्याचा अधिकार

• योजना, निर्णय, प्रकल्प, करार, खर्च व निधीबाबत माहिती

• दस्तऐवज, नोंदी, फाईल्स, अहवाल, आदेश, पुस्तिका इत्यादींच्या प्रती

२. नोंदी व दस्तऐवज तपासण्याचा अधिकार

• अधिकृत नोंदी व कागदपत्रांची पाहणी

• कार्यालयातील फाईल्स तपासणे

३. प्रमाणित प्रती मिळविण्याचा अधिकार

• दस्तऐवज, आदेश, परिपत्रके, पत्रव्यवहार यांच्या छायांकित प्रती

४. नमुन्यांची पाहणी

• शासकीय कामांमध्ये वापरण्यात आलेल्या साहित्याचे नमुने तपासणे

५. इलेक्ट्रॉनिक माहितीचा प्रवेश

• संगणकातील माहिती, सीडी, व्हिडिओ किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहिती

६. माहिती पुरविण्याची कालमर्यादा

• सामान्य माहिती : ३० दिवसांच्या आत

• जीवन व स्वातंत्र्याशी संबंधित बाबी : ४८ तासांच्या आत

कोणती माहिती मिळू शकत नाही?

राष्ट्रीय सुरक्षा व गुप्तचर संस्था

• RAW (Research and Analysis Wing)

• Intelligence Bureau

• महसूल गुप्तचर संचालनालय

• BSF, CRPF, CISF, ITBP व इतर निमलष्करी दल

टीप: भ्रष्टाचार किंवा मानवाधिकार उल्लंघनाशी संबंधित माहिती मागवता येते.

संरक्षण व परराष्ट्र व्यवहाराशी संबंधित माहिती

• राष्ट्रीय सुरक्षा व लष्करी धोरणे

• आंतरराष्ट्रीय संबंधांना बाधा पोहोचवणारी माहिती

व्यापारी व गोपनीय माहिती

• तृतीय पक्षांची वैयक्तिक माहिती

• व्यापार गुपिते व बौद्धिक संपदा

न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित माहिती

• प्रलंबित न्यायप्रकरणांतील माहिती

• सीलबंद पुरावे किंवा गोपनीय नोंदी

तपासावर परिणाम करणारी माहिती

• चालू तपासात अडथळा आणू शकणारी माहिती

गोपनीय शासकीय दस्तऐवज

• मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चा व निर्णयपूर्व नोंदी

इतर व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती

• आरोग्यविषयक माहिती

• बँक खात्याचा गोपनीय तपशील

• खाजगी जीवनाशी संबंधित माहिती